Friday, September 30, 2022
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सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आम्रपाली का रूका हुआ निर्माण अब शुरू – रश्मि पाण्डेय

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Front News Today: आज आम्रपाली के ख़रीदारों ने आम आदमी पार्टी के एम.पी. एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह से मुलाक़ात कर पिछले दस सालो से ग्रेटर नॉएडा वेस्ट में आम्रपाली के होमबॉयर्स के सामने निर्माण कार्य में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जैसा कि ज्ञात है की पहले से ही आम्रपाली के घर खरीदारों 2010 से संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी अपने सपनों के घरों की प्रतीक्षा कर रहे है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2019 को दिए अपने आदेश को विस्तृत किया कि भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए स्ट्रेस फंड प्रदान करने के लिए कहा है लेकिन दस सालो से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिली। इसके संदर्भ में आम्रपाली के घर ख़रीदारों ने ज्ञापन दिया।

आम्रपाली में घर ख़रीदार रश्मि पाण्डेय ने बताया की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आम्रपाली के रूका हुआ निर्माण अब शुरू हो गया है और निर्माण को पूरा करने के लिए नियमित भुगतान की अति आवश्यकता है, अतः अब यह और भी महत्वपूर्ण है कि स्ट्रेस फंड प्रदान की जाए ताकि यह परियोजना फिर से वित्तीय संसाधनो की कमी की वजह से ना अटक जाए। क्यूँकि खरीदारों का बचा हुआ पैसा पूरी परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यूँकि अधिकतर घर ख़रीदार अपना 90% प्रतिशत से भी ज़्यादा पैसा जमा कर चुके है। ऐसी स्थिति में फ़ाइनैन्स की कमी आ सकती है।
क्यूँकि परियोजना को कम्प्लीट करने के लिए लगभग अतिरिक्त एक हज़ार करोड़ की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में माननीय सप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्ट्रेस फंड का आग्रह किया है जिसका अभी तक कोई जवाब केंद्र सरकार से नही आया है। जबकि शुरुवाती स्ट्रेस फंड में 625 करोड़ में से केंद्र सरकार का खर्च केवल 220 करोड़ आ रहा है, जो कि प्रारंभिक ज़रूरत निधि ( Initial Required Fund) का एक तिहायी ही है।

आम्रपाली के घर ख़रीदार आदित्य अवस्थी का कहना है कि होम बायर्स पैसा जमा करने के साथ-साथ सर्विस टैक्स भी सरकार को देते रहे हैं, लेकिन जब बात स्ट्रेस फंड मुहैया कराने की आती है तो भारत सरकार इसे होम बायर्स को मुहैया कराने में हिचकिचाती है, जिससे वित्तयी सहायता नहीं मिल पा रही है। आदर्श रूप से, इस देश के नागरिकों को ईमानदारी से कर देने के लिए स्ट्रेस फंड के रूप में प्राप्त होनी चाहिए।घर खरीदारों को कुछ आयकर छूट के रूप में राहत मिलनी चाहिए, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो अपने बैंक ऋण पर ईएमआई / ब्याज का भुगतान कर रहे हैं।

योगेश त्यागी जिन्होंने अपना घर का सपना आम्रपाली के साथ दस वर्ष पूर्व देखा था उनका कहना है कि घर ख़रीदारों केलिए एक विशेष परिस्थितियों द्वारा उत्पन समस्या है, जिसमें मासूम घर खरीदारों को बिल्डर, यूपी की नीति, और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा सभी मध्यम वर्ग के खरीदारों, जिसमें वृद्ध / वरिष्ठ नागरिकों और अन्य जरूरतमंद खरीदारों के साथ धोखा हुआ है जिस के लिए दस वर्षों से इंतेज़ार कर रहे इस लिए हम आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी से मिलकर आग्रह किया कि वह हमारी समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुँचाये ताकि राहत का फंड दिया जाए ।

आम आदमी पार्टी के एमपी एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह ने आम्रपाली के घर ख़रीदारों को भरोसा दिलाया है की वह इस समस्या को प्रमुखता के साथ सरकार के सामने रखेगे ताकि आम्रपाली के सभी बाइअर को लाभ मिल सके।
मीटिंग में आम्रपाली बाइअर के समूह के साथ विजय मलिक, आम आदमी के जगपुरा के विधायक प्रवीण कुमार उपस्थित रहे।

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