देश सभी नियमित यात्री और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं अगले सूचना तक निलंबित रहेंगी – Ministry of Railways By: Front News Today Date: August 11, 2020 (Front News Today) सभी नियमित यात्री और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं अगले सूचना तक निलंबित रहेंगी। विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। All regular passenger and suburban train services will continue to remain suspended till further notice.Special trains shall continue to run.https://t.co/VyJsXCR8OS pic.twitter.com/hbwkB601st— Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 11, 2020 Previous articleबेटियों के अधिकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 की नई व्याख्या…….Next articleमहेंद्र सिंह धोनी ‘कान्हा’,रूप में बजाई मधुर सुर में बांसुरी Front News Todayhttps://frontnewstoday.com LEAVE A REPLY Cancel reply Comment: Please enter your comment! Name:* Please enter your name here Email:* You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Website: Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Share post: FacebookTwitterPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Popular ओल्ड फरीदाबाद के समग्र विकास का रोडमैप तैयार: कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जनवरी 2026 में बीपीएल/एएवाई परिवारों को मिलेगा फोर्टिफाइड सरसों तेल: डीसी आयुष सिन्हा प्रदूषण स्तर बढ़ने पर ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू न्यायमूर्ति लिसा गिल के दिशानिर्देशों पर राज्य भर में लोक अदालतों का आयोजन जांघ की मांसपेशियां गायब, फिर भी सफल ऑपरेशन More like thisRelated ओल्ड फरीदाबाद के समग्र विकास का रोडमैप तैयार: कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल Front News Today - December 14, 2025 - वाल्मीकि सामुदायिक भवन व आरएमसी सड़क निर्माण कार्य... जनवरी 2026 में बीपीएल/एएवाई परिवारों को मिलेगा फोर्टिफाइड सरसों तेल: डीसी आयुष सिन्हा Front News Today - December 14, 2025 प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, पात्र परिवारों को 2... प्रदूषण स्तर बढ़ने पर ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू Front News Today - December 14, 2025 - प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप तीन के नियमों... न्यायमूर्ति लिसा गिल के दिशानिर्देशों पर राज्य भर में लोक अदालतों का आयोजन Front News Today - December 14, 2025 - न्यायिक अधिकारियों की 17 बेंचों ने मिलकर किया...