लंबित मामलों पर संतोषजनक जवाब न देने वाले राजस्व अधिकारियों को जारी होंगे शो कॉज नोटिस
मंडी, 16 अक्तूबर। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय बल्ह, तहसील व उप तहसील कार्यालय बल्ह और उप-तहसील कार्यालय रिवालसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों के सुचारू संचालन और लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारे और राजस्व कार्याे में तेजी लाने के लिए राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक की। जिसमें डीआरओ मंडी हरीश शर्मा व एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और उपमंडल क्षेत्र के ग्रामीण राजस्व अधिकारियों (पटवारियों) ने भाग लिया।
उन्होंने बल्ह तहसील में लंबित चल रहे तकसीम खानगी, निशानदेही व इंतकाल के मामलों की व्यक्तिगत रूप से एक-एक मामले की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त पार्टीशन के मामलों तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती से संबंधित फाइलों का भी उन्होंने गहन अवलोकन किया। उन्होंने बल्ह में राजस्व अधिकारियों द्वारा लंबित मामलों के संतोषजनक जवाब न देने पर कठोर कार्यवाही करते हुए कहा कि इन्हें शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। राजस्व मामलों के निपटारे में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
गौरतलब है कि मंडी जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला है, जहां पर राजस्व कार्यों में तेजी लाने और प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटारा करने के लिए तहसील, सब तहसील स्तर पर राजस्व मामलों की समीक्षा की जा रही है, जिसका जिम्मा उपायुक्त मंडी ने स्वयं संभाला हुआ है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन तहसील व सब तहसील स्तर पर स्वयं पहुंच कर लंबित चल रहे राजस्व मामलों की एक-एक कर समीक्षा कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत प्रदान की जा सके। इससे पूर्व, मंडी जिला के धर्मपुर और करसोग में भी उपायुक्त मंडी तहसील व उप-तहसील स्तर राजस्व कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं।
आज समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने क्षेत्र के सभी पटवारियों और क्षेत्रीय कानूनगो को राजस्व संबंधी कामकाज को समयबद्ध सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि तकसीम खानगी, निशानदेही व इंतकाल के मामले, जो 6 माह या एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, उनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व संबंधी किसी भी मामले का समयबद्ध निपटारा नहीं किया जाता है तो दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का पूरा फोकस है कि राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो। इसके लिए सभी राजस्व अधिकारी, क्षेत्रीय कानूनगो और ग्रामीण राजस्व अधिकारी जहां कहीं पर कोई कमी है उसे सुधार लाते हुए आमजन के राजस्व कार्याे के निपटारे में तेजी लाएं।
