Front News Today: पानीपत, उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने वीरवार को लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय शिकायत निवारण कमेटी(डीएलजीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानीपत एक औद्योगिक और व्यवसायिक शहर है और औद्यागिक विकास हरियाणा सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। औद्योगिक विकास से ही लोगों को रोजगार के और अधिक अवसर भी मिलते हैं। इसलिए सभी अधिकारी जहां औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दें वहीं शहर को स्वच्छ, सुन्दर, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी समर्पित होकर एक टीम के रूप में कार्य करें और किया गया कार्य धरातल पर भी नजर आना चाहिए। जिला उद्योग केन्द्र की सहायक निदेशक क्षितिज कपूर ने इस बैठक का एजैण्डा प्रस्तुत किया और अनेक औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सुझाव भी उपायुक्त को दिए। बैठक में एडीसी एवं नगर निगम आयुक्त डा0 मनोज कुमार के अलावा विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि आजकल सभी कार्य ऑनलाईन होने लगा है इसलिए अधिकारी अपने ऑनलाईन सिस्टम में जो समस्याएं हल हो गई हैं उन्हें हटाएं। जो सम्भव नही उन्हें रिजैक्ट करें और यदि सुझाव देने हैं तो वो भी अंकित करें ताकि समस्याओं की सूचि में दर्ज समस्याओं की संख्या को कम किया जा सके। इसलिए जिन समस्याओं का हल हो गया है उन्हें शीघ्रता से पोर्टल पर से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ स्ट्रीट लाईट का काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी कूड़ा उठान के कार्य में और अधिक तेजी लाएं। सभी पार्कों को स्वच्छ बनाएं तथा पर्यावरण को बचाने के लिए भी एनजीटी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन भी करें। उन्होंने कहा कि जहां-जहां औद्योगिक संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यो की मांग रखी जाती है वे आपसी तालमेल के साथ पूरे करवाएं। अधुरी पड़ी सड़कों को बनवाया जाए वहीं सड़कों पर वाहनों को अधिक समय तक खड़ा ना होने दिया जाए और वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे पर बिल्डिंग मैटीरियल जिसमें रोड़ी बजरी शामिल है का कार्य आम सड़क पर ना होने दिया जाए।
उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर बहुत से औद्योगिक संगठनों की शिकायतें आ रही है। इसके लिए एचएसआईडीसी के कार्यकारी प्रबंधक विशेष अभियान चलाएं और लगातार अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाना सुनिश्चित करें। औद्योगिक संठनों ने बरसाती नालियों व साफ-सफाई इत्यादि से सम्बंधित अपनी मांगे रखी जिस पर निगमायुक्त एवं एडीसी डा0 मनोज कुमार ने कहा कि निगम से सम्बंधित सारा कचरा नगर निगम द्वारा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन खाली प्लाटो में व्यवसायिक कार्यवाही चल रही है उन्हें रूकवाएं और प्रोपर्टी टैक्स भी जमा करवाएं।
