*डालसा चला रहा है कानूनी जागरुकता अभियान के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान*:- *सीजेएम कपिल राठी*:-

Date:

*सर्वोच्च न्यायालय में लोक अदालत 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक*:-

*जिला न्यायिक परिसर में 14 सितम्बर को*

*कहा:-लोक अदालतों में ना किसी हार और ना ही किसी की जीत होती*:-

*समाज में बढती है भाईचारे की भावना*:-

भिवानी, 16 जुलाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/डालसा देशराज चालिया के निर्देशानुसार सीजेएम कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कपिल राठी के कुशल मार्गदर्शन में हालसा की मोबाइल वैन द्वारा भिवानी जिला के अलग-अलग गांवों में कानूनी जागरुकता शिविरों सहित डोर-टू-डोर मुहिम चलाई जा रही है। इस कानूनी जागरुकता अभियान के अंतर्गत गांव गुजरानी, मिताथल, निनान, बामला, बापोड़ा, बिरण, हालुवास, पहलादगढ़, सूई, नाथुवास और कालुवास में कानूनी सेवाएं और अथॉरिटी की विभिन्न स्कीमों के बारे में पैनल एडवोकेट अनुराधा खंगनवाल और विनोद कुमार ने ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं डालसा सचिव कपिल राठी ने बताया कि इस जागरूकता मोबाइल वैन के द्वारा आम लोगों को राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण/ नालसा की स्कीमों, मुफ्त कानूनी सहायता और नालसा के नेशनल टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान उनको मुफ्त कानूनी सहायता लेने के तरीकों और इसके हकदारों के बारे में विस्तार से आमजन को जागरूक करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मोबाइल वैन में पैनल के वकील, पैरा लीगल वालंटियर सवार हैं, जो लोगों को जानकारी दे रहे है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत गांव-गांव में पौधारोपण किया जा रहा है।

इस संबंध में ओर जानकारी देते हुए सीजेएम-कम-सचिव कपिल राठी ने बताया कि उक्त मुहिम के अंतर्गत जिले के 50 गांवों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता सेमिनार करवाये जा रहे है। इन सेमिनारों में नालसा की लीगल एड स्कीमों, पीडि़त मुआवजा स्कीम, मुफ्त कानूनी सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालतों, समझौता केंद्रों और स्थाई लोक अदालतों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है ।

उन्होंने बताया कि लोक अदालतों के कारण लोगों को बहुत लाभ पहुंच रहा है। क्योंकि इसमें राजीनामा करने से आपसी सामाजिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं, जहां ना किसी की हार होती और ना ही जीत होती। समाज में भाईचारे की भावना बढती है और साथ ही धन व समय की भी बचत होती है। लोक अदालतों के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील किसी भी अदालत में नहीं की जा सकती। वहीं उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक लगाई जाएगी। जबकि जिला स्तर पर अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 को लगाई जाएगी। मोबाइल वैन के माध्यम से प्राधिकरण के संदेश ‘न्याय सबके लिए’ को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाएगा। ताकि हर जरूरतमंद को न्याय प्राप्त करने में सुलभता और सहजता प्रदान हो।

सीजेएम ने कहा कि पार्टियों/इच्छुक व्यक्ति जैसे सभी हितधारक जो अपने विवादों को सुलझाना चाहते हैं। वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी के कार्यालय में आकर या हेल्पलाइन नंबर 01664-245933 पर संपर्क कर सकते हैं।

बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, क्रीड के परिवार पहचान पत्र के अधिकारियों, वन विभाग और चुनाव कार्यालय को साथ जोड़ा गया है। इन सभी संबंधित विभागों के अधिकारी अपनी-अपनी विभागीय स्कीमों और परियोजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मौके पर ही संबंधित विभाग की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

*फोटोज संलग्न*:-।

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