Front News Today: केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचनाओं के अनुसार, ये परिवर्तन 1 अक्टूबर, 2020 से लागू किए जाएंगे। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग निगरानी से देश में ट्रैफिक नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा और ड्राइवरों के उत्पीड़न को दूर किया जा सकेगा और नागरिक को सुविधा मिलेगी। यहां वे सभी बदलाव हैं, जिनके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए –
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए भौतिक रूपों में मांग नहीं की जाएगी
लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और कालानुक्रमिक रूप से अपडेट किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज किए गए विवरण को पोर्टल पर नियमित रूप से परिलक्षित किया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाएगा और आगे चालक के व्यवहार पर नजर रखी जाएगी।
“किसी भी दस्तावेज की मांग या निरीक्षण करने पर, पुलिस अधिकारी की वर्दी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण और पहचान की तारीख और समय की मोहर, पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यह अनावश्यक रूप से फिर से जाँच करने में मदद करेगा। बयान में कहा गया है कि वाहनों का निरीक्षण और चालकों के लिए उत्पीड़न को दूर करेगा।
ड्राइवर डिजी-लॉकर या m-parivahan जैसे केंद्रीय सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने वाहनों के दस्तावेज रख सकते हैं।
नए नियम यह भी रेखांकित करते हैं कि वाहन चलाते समय हाथ में संचार उपकरणों (स्मार्टफोन सहित) का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि यह वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता को परेशान न करे।
