Front News Today: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 12 जनवरी को केंद्र के तीन कृषि कानूनों को अगले नोटिस तक लागू करने पर रोक लगा दी और अपनी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो विरोध प्रदर्शन और किसानों की चिंताओं के बारे में सभी संबंधित हितधारकों से इनपुट लेगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, “हम तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक निलंबित करने जा रहे हैं।”
समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
भूपिंदर सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष
नीति विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद जोशी
कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी
शिवकेरी संगठन के अनिल धनवत
सोमवार को एक विस्फोटक सुनवाई के दौरान, CJI ने कहा था कि केंद्र के किसानों के विरोध के दृष्टिकोण के बारे में अदालत “बहुत निराश” थी।
